बजट 2025
छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष का स्वर्णिम बजट~मनीष उदासी…

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रायगढ़।छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की माँगों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा बजट में शामिल किया गया।इस पर अमर पारवानी,अजय भसीन, उत्तमचंद गोलछा ईकाई रायगढ से गोपी सिंह ठाकुर, मनीष कुमार उदासी, राहुल मोड़ा,कैट प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जेठानी,कैट के जिला अध्यक्ष पवन बसंतानी,उपाध्यक्ष सुनील अग्रवाल,प्रदेश सलाहकार रामनिवास मोड़ा,

संरक्षक संतोष अग्रवाल, गुरमुख दास वलेचा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, संजय रतेरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर तलरेजा, तरुण अग्रवाल,नरेंद्र जुनेजा, उपाध्यक्ष ,भरत वलेचा,सचिव डोलनारायन देवांगन, प्रमोद अग्रवाल,मुबस्सिर हुसैन,अभिषेक

अग्रवाल,परितोष शुक्ला , विमल अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा में पेश हुए बजट में पेट्रोल में छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष पर छूट दी गई है।
श्री राम निवास मोड़ा ने बताया नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए~कई प्रावधानों को ईस बजट में शामिल किया गया जिसके फलस्वरूप उद्योग एवं व्यापार का विकास होगा और प्रदेश के आर्थिक विकास को भी GATI मिलेगी जिसका सभी व्यापारी स्वागत करते है।

संतोष अग्रवाल ने मीडिया को बताया व्यापार एवं उद्योग के साथ गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी एवं नौकरी पेशा ,महंगाई भत्ता पर आधारित यह एक संतुलित बजट है। प्रस्तुत बजट “रजत जयंती वर्ष में प्रदेश को GATI देगा” और प्रदेश को प्र GATI की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

गोपी सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि बजट में
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को कार्यालय हेतु नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आवंटन के बजटीय प्रावधान हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व धन्यवाद…
किशोर तरलेजा ने बताया
चेम्बर की मांग एवं सुझाव
पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को 50,000, रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया है।
वहीं कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जेठानी ने बताया कि राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 रुपये तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी।इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व धन्यवाद।
मनीष उदासी~मो.9881111931