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CG:50 करोड़ की सरकारी जमीन महज 3.7 करोड़ में मनीष को बेच दी…मामला है~केलो विहार का~अब तहसीलदार,पटवारी और क्रेता-विक्रेता पर एफआईआर कराने की मांग~सीएम साहब ने भू माफियाओं के खिलाफ कहीं यह बात~जानिए तहसीलदार के कारनामे…पढिए न्यूज़ मिर्ची~24

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कांग्रेस के नेता को भाजपा शासन में लाभ….🤔

केलो विहार समिति की जमीन बेचने पर आपत्ति,

छत्तीसगढ़ के भू-माफियों की अब खैर नहीं..भूमाफियों पर सख्‍ती से कार्रवाई करने मुख्यमंत्री साय ने SP-कलेक्टर को दिए निर्देश….

रायगढ़/भू-माफियाओं के खेल की खबर सरकार तक पहुंच गई है। न्‍यू सर्किट हाउस में चल रहे कलेक्‍टर्स-एसपी कांफ्रेंस के दौरान यह मुद्दा भी उठा। राजधानी रायपुर,रायगढ़ सहित प्रदेश भर में भू-माफियों के द्वारा सरकारी से लेकर निजी जमीन तक पर कब्‍जा करने की शिकायतों पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। राजस्‍व मामलों की समीक्षा के दौरान मुख्‍यमंत्री ने रायपुर के साथ ही बाकी जिलों में भी

भूमाफियों पर सख्‍ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में सत्‍ता परिवर्तन के बाद प्रदेशभर में जमीनों पर अतिक्रमण की लगातार शिकायतें आ रही हैं। इसमें राजस्‍व और पंजीयन विभाग के अफसरों की भी मिलीभगत की खबरें हैं।

भूमाफियाओं को लेकर सबसे ज्‍यादा शिकायतें राजधानी रायपुर और रायगढ़ जिले की मिली है। जिसमें सीएम विष्‍णुदेव साय ने जमीनों पर कब्‍जा की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्‍टर और एसपी को संयुक्‍त टीम बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

राजस्‍व विभाग मॉनिटरिंग भी करेगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि जमीन के मामले में रायगढ़ जिले में लगातार हत्याएं हो रही रही है.. इसी कड़ी में एक और सरकारी जमीन पर भू माफिया की नजर… पड़ी और हो गया नामांतरण~तत्कालीन तहसीलदार ने सरकार को लंबा चूना लगाते हुए कांग्रेस के नेता को भाजपा शासन में लाभ पहुंचाया है।।।अब सुशासन सरकार के मुखिया विष्णु देव साय इस मामले में क्या कार्रवाई के निर्देश देते हैं~यह आने वाला वक्त ही बताएगा….

आईए तत्कालीन तहसीलदार के कारनामों के बारे में पढ़ें…..

रायगढ़।सिविल कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाकर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा केलो विहार की ढाई एकड़ सरकारी जमीन किसी दूसरे के नाम पर कर देने वाले मामले में पीडि़त पक्ष ने सोमवार को तहसील कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कलेक्टर को भी शिकायती ज्ञापन दिया है। जिसमें तहसीलदार पटवारी और संबंधितों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग के साथ केलो विहार समिति की जमीन का नामांतरण व रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग की है।

केलो विहार समिति की ढाई एकड़ जमीन को अतिक्रमण कारी के नाम पर नामांतरण कर देने और उसकी बिक्री व रजिस्ट्री हो जाने के मामले में कलेक्टोरेट से लेकर तहसील दफ्तर में हडक़ंप मचा हुआ है। सोमवार को इस में पीडि़त पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कलेक्टर से मिलकर दस्तावेजों के साथ कायत भी की।

ज्ञापन के अनुसार सिविल कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर पटवारी और तहसीलदार ने मिलीभगत कर इस मामले में केलो विहार समिति की करोड़ों की जमीन का अवैधानिक तरीके से नामांतरण कर दिया। सूत्रों ने आगे बताया कि जिसके बाद करीब 50 करोड़ की सरकारी जमीन महज 3.7 करोड़ में कांग्रेस नेता मनीष  को बेच भी दी गई। इसलिए इस मामले में संबंधितों पर एफआईआर दर्ज कर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की गई है।

वहीं अवैधानिक नामांतरण और रजिस्ट्री को भी निरस्त करने की मांग की है। बताया जाता है कि मामले में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल बेहद नाराज हैं। सोमवार को उन्होंने इस मामले में आला अधिकारियों को अपने चेंबर में बुलाया और जमकर लताड़ भी लगाई है..इसके अलावा विश्वसनीय सूत्रों का कहना है~ कि केलो विहार समिति वाले अब जल्द रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन देने वाले हैं..!

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