ओडिशा बार्डर तक फोरलेन की स्वीकृति…प्रधानमंत्री मोदी,केंद्रीय मंत्री  नितिन गडकरी का वित्त मंत्री ने आभार जताया!!

ओपी के कहा परियोजना के पूरा होने से कनेक्टिविटी के साथ साथ व्यापार बढ़ेगा

रायगढ़:छत्तीसगढ़ के  वित्त मंत्री एवं विधायक रायगढ़ ओपी चौधरी,अकलतरा-रायगढ़-ओडिशा बार्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन बनाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का रायगढ़ वासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। फोर लेन हेतु इस स्वीकृति से राज्य में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल मार्गदर्शन और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश में छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और बड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय नेतृत्व की सहमति राज्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा।
केंद्रीय मंत्री  नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस के 83 वें वार्षिक अधिवेशन में इस आशय की घोषणा की, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने की स्वीकृति दी।

इन राजमार्गों में धमतरी से जगदलपुर (NH-30), रायपुर से बलौदाबाजार (NH-130D), कटघोरा से अंबिकापुर (NH-130), और बिलासपुर से अकलतरा (रायगढ़)-ओडिशा बार्डर तक के मार्ग शामिल हैं। यह कदम राज्य के सड़क नेटवर्क को और भी मजबूत करने और परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

रायगढ़ से ओडिशा बार्डर तक इस फोरलेन मार्ग के निर्माण से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सामरिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा,

इस मार्ग के पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होने से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय कारोबारियों को भी इस परियोजना से लाभ होगा, क्योंकि यह मार्ग व्यापार और माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ और व्यापारिक अवसर बढ़ेंगे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद राज्य में सड़क यातायात और परिवहन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा, जो न केवल छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी साबित होगा।