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रायगढ़ जिले के गेजामुड़ा गांव में अडाणी पावर की रेल लाइन परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। मुआवजा दर कम होने का आरोप लगाते हुए किसानों ने अपनी जमीन पर प्रशासन को आधिपत्य देने से इनकार कर दिया है और तंबू गाड़कर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
रेल कनेक्टिविटी के लिए बिछाई जा रही नई लाइनबड़े भंडार स्थित प्लांट से जोड़ी जानी है-रेलवे लाइन!!

अडाणी पावर द्वारा बड़े भंडार स्थित पावर प्लांट को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत गेजामुड़ा क्षेत्र में भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। इसी भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान असंतुष्ट हैं।

मुआवजा कम होने का आरोप,जमीन की मौजूदा कीमत कहीं अधिक,किसान नहीं देना चाहते भूमि ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसकी वास्तविक बाजार कीमत बहुत अधिक है। चूंकि इसी क्षेत्र से नेशनल हाईवे गुजरता है और पहले ही वहां भू-अर्जन हो चुका है, इसलिए जमीन का मूल्य कई गुना बढ़ चुका है। इसके बावजूद किसानों को कम मुआवजा दिया जा रहा है, जिसे वे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

प्रशासन ने धरना दे रहे ग्रामीणों को थमाया नोटिस
बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन को बताया अवैध–धरना-प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया।एसडीएम रायगढ़ ने कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए लक्ष्मी प्रसाद पटेल, रविशंकर, विजय कुमार पटेल समेत अन्य ग्रामीणों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि गेजामुड़ा में शासकीय भू-स्थल पर बिना पूर्व अनुमति के धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है,जो नियमों के विरुद्ध है।

लोकशांति भंग होने की आशंका
तत्काल धरना समाप्त करने के निर्देश~नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के अनाधिकृत प्रदर्शन से लोकशांति भंग होने की आशंका है। प्रशासन ने ग्रामीणों को तत्काल धरना समाप्त करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर विधिक और दांडिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है!!
तमनार हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट
किसी भी विरोध को शुरुआत में ही रोकने की कोशिश
तमनार क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसक घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। किसी भी प्रकार का आंदोलन या विरोध प्रदर्शन उग्र न हो जाए, इसके लिए प्रशासन प्रारंभिक स्तर पर ही सख्ती बरत रहा है। गेजामुड़ा का मामला भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है।
सीमांकन रोकने पर पहले ही दर्ज हो चुकी है एफआईआर
जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र की कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, सीमांकन कार्य में बाधा डालने के मामले में जीएम जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र द्वारा कोतरा रोड थाने में पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। इससे प्रशासन का रुख और सख्त हो गया है।
धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति अनिवार्य~कलेक्टर के आदेश का सख्ती से पालन
हाल के दिनों में रायगढ़ जिले में धरना-प्रदर्शनों के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर ने 2 फरवरी को आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार जिले में किसी भी धरना, जुलूस, रैली, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन के लिए एसडीएम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसी आदेश के तहत एसडीएम ने किसानों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है।
