🚨 EXCLUSIVE: धरमजयगढ़ की बंद साइडिंग में काला खेल? कांग्रेस के बाद अब भाजपा में कोयला लोडिंग ने खोला…सिंडिकेट का नाम~अन्दर पढ़िये क्या कहते हैं~स्थानीय निवासी

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रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़ी रेलवे साइडिंग में अचानक शुरू हुई गतिविधियों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।जानकारी के अनुसार साइडिंग में मालगाड़ी (रैक) लगाकर कोयले की लोडिंग की जा रही है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं।

कई वर्षों से बंद थी साइडिंग, अचानक कैसे शुरू हुआ काम?
स्थानीय सूत्रों की मानें तो धरमजयगढ़ की यह रेलवे साइडिंग पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी थी और यहां किसी भी प्रकार की लोडिंग या अनलोडिंग नहीं हो रही थी। लेकिन हाल ही में अचानक यहां ट्रेलरों की आवाजाही बढ़ी और डस्ट व डोलाचार (कोयला अवशेष) साइडिंग में पहुंचने लगे।
अब साइडिंग में रैक लगाकर कोयला लोड किए जाने की खबर सामने आने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है।

कोयले में मिलावट की आशंका, उठे बड़े सवाल
सूत्रों ने आशंका जताई है कि कहीं कोयले में डस्ट या डोलाचार मिलाकर अवैध तरीके से सप्लाई तो नहीं की जा रही है।यदि ऐसा है तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि सरकारी राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है।

सिंडिकेट फिर एक्टिव? सत्ता बदली, सिस्टम नहीं!
स्थानीय निवासियों के मुताबिक  पहले कांग्रेस शासनकाल में “जय अम्बे” नाम का एक सिंडिकेट कोयला कारोबार में सक्रिय था।अब सूत्रों का दावा है कि वही नेटवर्क राजनीतिक बदलाव के बाद भी सक्रिय हो सकता है।और नए तरीके से काम कर रहा है।
इसको लेकर इलाके में चर्चाएं तेज हैं कि कहीं एक बार फिर बड़ा सिंडिकेट तो सक्रिय नहीं हो गया है।
प्रशासन और रेलवे की भूमिका पर सवाल?
सबसे अहम सवाल यह उठ रहा है कि जब साइडिंग बंद थी तो वहां रैक लगाने की अनुमति कैसे मिली?
क्या इस पूरी गतिविधि की जानकारी रेलवे और स्थानीय प्रशासन को है, या फिर यह सब उनकी जानकारी के बिना हो रहा है?
जांच की मांग, हो सकता है बड़ा खुलासा
मामले को लेकर अब स्थानीय लोगों और जागरूक नागरिकों द्वारा जांच की मांग उठने लगी है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह एक बड़ा घोटाला साबित हो सकता है, जिसमें कई स्तरों पर मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

फिलहाल पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से बंद पड़ी साइडिंग में गतिविधियां तेज हुई हैं, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है?