Bilaspur High Court News: तीन साल बाद कस्टडी की मांग लेकर पहुंचे पिता को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने नामंजूर की अर्जी
Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट से एक ऐसे परिवार का मामला सामने आया है, जिसमें तलाकशुदा डॉक्टर दंपती अपने 14 वर्षीय बेटे को लेकर आमने-सामने थे। अलग होने के लगभग साढ़े तीन बरस बाद पिता ने बेटे को अपने साथ रखने की अर्जी लगाई। अदालत ने पिता की यह मांग मंजूर नहीं की। सुनवाई में जब बच्चे से उसकी पसंद पूछी गई, तो उसने मां के पास रहने की बात कही।
शादी से तलाक तक: क्या था दोनों के बीच का करार?
कोरबा और बिलासपुर से ताल्लुक रखने वाले इस दंपती का विवाह 23 जनवरी 2011 को हुआ था। 29 अप्रैल 2023 को दोनों कानूनी तौर पर अलग हो गए। मामले की कार्यवाही लोक अदालत में चली और 13 मई 2023 को दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हुआ। उसमें तय हुआ कि पिता बेटे के खर्च के लिए हर माह 15 हजार रुपए देंगे और हर रविवार उससे मुलाकात कर सकेंगे।
पिता के आरोप और बेटे का जवाब, हाई कोर्ट में क्या हुआ?
हाई कोर्ट में पिता ने दलील दी कि बच्चे की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अपनी बात के पक्ष में वे कोई पुख्ता कागज या सबूत अदालत के सामने नहीं रख पाए। दूसरी ओर बेटे ने पिता के साथ जाने की बात को सिरे से ठुकरा दिया। अदालत ने माना कि मां का सरकारी पद पर होना और दूसरे शहर में तैनाती इस बात का सबूत नहीं बन सकती कि वे बेटे की परवरिश नहीं कर पाएंगी।
फैसले में जजों ने बच्चे के बारे में क्या टिप्पणी की?
जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ ने कहा कि किसी बच्चे की अभिरक्षा तय करते समय माता-पिता के कानूनी दावे से ऊपर बच्चे का हित, उसकी मर्जी और उसके मन की सुरक्षा रखी जानी चाहिए। साथ ही बच्चे की राय को उसकी आयु और परिपक्वता के अनुसार वजन देना जरूरी है। हालांकि पिता को पूरी तरह खाली हाथ नहीं लौटाया गया। उन्हें बेटे के जन्मदिन, तीज-त्योहार और लंबी छुट्टियों पर उसके साथ वक्त बिताने की छूट दी गई है, बशर्ते मां और दोनों पक्ष इसके लिए राजी हों।
