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    Home»छत्तीसगढ़»छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में बड़ी हलचल! चार IAS अधिकारियों का बढ़ा कद
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    छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में बड़ी हलचल! चार IAS अधिकारियों का बढ़ा कद

    Santosh KumarBy Santosh KumarNovember 20, 20260 Views
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    रायगढ़ शहर व जिले की छोटी-बड़ी खबरों के लिए संपर्क करें~98279-50350

    रायगढ़।छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों को निर्धारित समय से पहले पदोन्नति देकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस पदोन्नति में सबसे प्रमुख नाम मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक का है, जिन्हें अब अपर मुख्य सचिव (ACS) के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं, 2002 बैच के IAS अधिकारी रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति मिली है।

    खास बात यह है कि इन अधिकारियों की पदोन्नति जनवरी 2027 में प्रस्तावित थी, लेकिन राज्य सरकार ने करीब डेढ़ महीने पहले ही उन्हें पदोन्नति दे दी। इस फैसले को प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। चार अधिकारियों के पद बढ़ने से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में वरिष्ठता के स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।

    1997 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी सुबोध सिंह को अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अपर मुख्य सचिव के साथ ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष और नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के प्रमुख आवासीय आयुक्त का दायित्व भी उनके पास रहेगा।

    सुबोध सिंह को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली से वापस बुलाकर अपना प्रमुख सचिव नियुक्त किया था। इससे पहले वे रायपुर और बिलासपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में कलेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ शहरी सुविधाओं के विस्तार और विभागीय व्यवस्थाओं में तकनीकी बदलाव के लिए भी उनका नाम जाना जाता है।

    उनके कार्यकाल में रायपुर और बिलासपुर में सिटी बस सेवा शुरू करने की पहल हुई थी। इसके अलावा बिजली और खनन विभाग की व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिछली सरकार में राजस्व विभाग के सचिव रहते हुए उन्होंने विभागीय कामकाज में कई बदलाव किए थे।

    1997 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी निहारिका बारिक को भी अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। वे गृह विभाग की प्रमुख प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रही हैं और अब इसी विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्य करेंगी।

    गृह विभाग प्रदेश की कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ऐसे में निहारिका बारिक की पदोन्नति को प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    रोहित यादव को वित्त और जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी
    2002 बैच के IAS अधिकारी रोहित यादव को सचिव से पदोन्नत कर प्रमुख सचिव बनाया गया है। उनके पास वित्त विभाग के साथ जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी भी है।

    प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद रोहित यादव प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से छत्तीसगढ़ लौटे थे। इससे पहले वे रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव और केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण विशेषता रहा है।

    वित्त विभाग प्रदेश के बजट, सरकारी खर्च और आर्थिक प्रबंधन से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाता है। वहीं जनसंपर्क विभाग सरकार की योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है।

    डॉ. कमलप्रीत सिंह भी बने प्रमुख सचिव
    2002 बैच के IAS अधिकारी डॉ. कमलप्रीत सिंह को भी सचिव से पदोन्नत कर प्रमुख सचिव बनाया गया है। इस तरह एक ही बैच के दो अधिकारियों को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति मिली है।

    चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों की इस पदोन्नति से छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में वरिष्ठता का नया क्रम स्थापित हुआ है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन पदोन्नतियों के साथ किसी अन्य अधिकारी के तबादले या अतिरिक्त प्रभार में बदलाव का उल्लेख नहीं है।

    राज्य सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासकर सुबोध सिंह और निहारिका बारिक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव बनाए जाने से सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में प्रशासनिक नेतृत्व और मजबूत हुआ है।

    वहीं, रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव बनाए जाने से 2002 बैच के अधिकारियों का प्रशासनिक कद भी बढ़ा है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि आने वाले समय में सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और विभागीय कामकाज में इन पदोन्नतियों का क्या असर दिखाई देता है।

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