💥डिजिटल लोन का मायाजाल: रायगढ़ में कर्ज, दूर राज्यों में केस से बढ़ी परेशानी…एस.के. घोष
अधिवक्ता

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📍रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
🔴 तकनीक के नाम पर शोषण का खेल!सूचना क्रांति के दौर में Fintech कंपनियों ने लोन लेना बेहद आसान बना दिया है। अब मोबाइल के एक क्लिक पर लोगों को ऋण मिल रहा है, खासकर आदिवासी और विकासशील क्षेत्रों में। लेकिन इस सुविधा के पीछे एक खतरनाक सच्चाई भी सामने आ रही है

रायगढ़ में लोन, तमिलनाडु/दिल्ली में FIR—कानून का खेल!
चौंकाने वाली बात यह है कि रायगढ़ में रहने वाले लोगों को लोन दिया जाता है, लेकिन जब वे EMI नहीं चुका पाते, तो उनके खिलाफ तमिलनाडु, कर्नाटक या दिल्ली जैसे दूर राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज कराए जाते हैं।
कंपनियां भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) और 318(4) के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाकर दबाव बनाती हैं।
क्या कहता है कानून?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार—
लोन न चुका पाना सिविल मामला है, अपराध नहीं
जब तक शुरुआत से धोखाधड़ी की मंशा (Mens Rea) साबित न हो, आपराधिक मामला नहीं बनता
BNSS की धारा 197 के अनुसार केस वहीं चलेगा, जहां घटना हुई
👉 यानी अगर लोन रायगढ़ में लिया गया है, तो केस भी यहीं चलना चाहिए।
⚠️ Forum Shopping: डराने की रणनीति
कंपनियां जानबूझकर दूर राज्यों में FIR दर्ज कराती हैं ताकि व्यक्ति डरकर समझौता कर ले। इस प्रक्रिया को कानूनी भाषा में Forum Shopping कहा जाता है।

अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या करें?
✔️ जुरिस्डिक्शन को चुनौती दें – स्थानीय कोर्ट में आवेदन करें
✔️ अग्रिम जमानत लें – खासकर गैर-जमानती धाराओं में
FIR रद्द कराने हाईकोर्ट जाएं – अगर मामला सिविल है
RBI की गाइडलाइन भी अहम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल लेंडिंग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
👉 नियमों का उल्लंघन होने पर बैंकिंग लोकपाल में शिकायत की जा सकती है।
😟 डर नहीं, जागरूकता जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अक्सर दूसरे राज्यों की पुलिस के नाम से डर जाते हैं।
लेकिन याद रखें—कानून हर नागरिक को सुरक्षा देता है।
कर्ज अपराध नहीं है
लोन लेना और उसे समय पर न चुका पाना एक आर्थिक समस्या है, अपराध नहीं।
अगर कोई कंपनी कानून का दुरुपयोग कर रही है, तो उसके खिलाफ मानहानि और प्रताड़ना का केस भी किया जा सकता है।
सावधानी ही सुरक्षा
लोन लेने से पहले Terms & Conditions ध्यान से पढ़ें
कंपनी RBI से रजिस्टर्ड है या नहीं, जरूर जांचें
हर बातचीत ईमेल पर रखें ताकि सबूत सुरक्षित रहें
✍️ एस. के. घोष
(अधिवक्ता, रायगढ़)
📞 9993786929