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    छत्तीसगढ़

    Kisan Andolan: रकबा कटौती पर किसानों का फूटा गुस्सा, मंडी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू; राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवा

    Santosh KumarBy Santosh KumarNovember 17, 20261 Views
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    30 अक्टूबर और 12 नवंबर को आवेदन देने के बाद भी नहीं मिला समाधान, वास्तविक रकबे के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने की मांग पर अड़े किसान

    सरिया। किसानों के खेतों का रकबा कम दर्ज होने और लगातार शिकायतों के बावजूद राजस्व अभिलेखों में सुधार नहीं किए जाने से नाराज किसानों ने अब आर-पार की लड़ाई का रुख अपना लिया है। अपनी मांगों को लेकर आंचलिक किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने नगर पंचायत सरिया स्थित मंडी प्रांगण के बाहर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह करीब दस बजे शुरू हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल होकर प्रशासन के प्रति अपना विरोध जता रहे हैं।

    खेत में जमीन पूरी, सरकारी रिकॉर्ड में कम रकबा; धान बेचने की चिंता ने बढ़ाई परेशानी

    किसानों की नाराजगी की मुख्य वजह उनके वास्तविक खेत के रकबे और राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि के क्षेत्रफल के बीच अंतर होना है। किसानों का कहना है कि खेती ही उनके परिवारों की आजीविका का सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का रकबा कम दर्ज होने से उन्हें धान बिक्री सहित खेती से जुड़े जरूरी कामों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि प्रत्येक प्रभावित किसान के भूमि अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक रकबे के मुताबिक रिकॉर्ड में सुधार किया जाए।

    दो बार आवेदन, फिर भी कार्रवाई नहीं; 30 अक्टूबर और 12 नवंबर की शिकायतों का हवाला

    आंचलिक किसान संघ की ओर से थाना प्रभारी, पुलिस थाना सरिया को सौंपे गए लिखित सूचना आवेदन में बताया गया है कि रकबा कटौती की समस्या को लेकर किसानों ने 30 अक्टूबर 2026 और 12 नवंबर 2026 को तहसीलदार सरिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए थे। इसके बावजूद 16 नवंबर तक समस्या का समाधान नहीं होने का उल्लेख किया गया है। लगातार अनदेखी से परेशान किसानों ने आखिरकार धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाया और इसकी पूर्व सूचना पुलिस को भी दी।

    तहसील कार्यालय में सुनवाई नहीं होने का आरोप, किसानों ने पूछा- आखिर किसके पास जाएं?

    आंदोलन के दौरान किसानों ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि जब भी वे अपनी जमीन और रकबा संबंधी समस्याएं लेकर तहसीलदार से मिलने कार्यालय पहुंचते हैं, तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। ऐसे में किसानों के सामने अपनी समस्या रखने और उसका समाधान कराने का रास्ता ही मुश्किल होता जा रहा है। किसानों का सवाल है कि जब राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी से उनकी खेती प्रभावित हो रही है, तो उनकी शिकायत सुनने और उसका निराकरण करने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा?

    जांच, रिकॉर्ड में सुधार और जिम्मेदारी तय करने की मांग

    धरने पर बैठे किसानों ने मांग की है कि रकबा कटौती से जुड़े सभी मामलों की गंभीरता से जांच कराई जाए। राजस्व अभिलेखों में वास्तविक स्थिति के अनुरूप सुधार हो, लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण किया जाए और जिन स्तरों पर लापरवाही हुई है, उनकी जवाबदेही तय की जाए। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी ही जमीन के सही रकबे के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

    अनिश्चितकालीन आंदोलन से प्रशासन पर बढ़ा दबाव, समाधान का इंतजार

    फिलहाल किसानों का आंदोलन मंडी प्रांगण के बाहर जारी है और उनकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग किसानों की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और उनकी मांगों के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है।

    यह आंदोलन केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन के रकबे का विवाद नहीं है, बल्कि उन किसानों की आजीविका और अधिकारों से जुड़ा सवाल भी है, जिनकी सालभर की मेहनत खेती पर निर्भर करती है। किसानों को अब आश्वासन नहीं, बल्कि उनकी समस्या का ठोस और समयबद्ध समाधान चाहिए।

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    Santosh Kumar
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